लखनऊ प्रदेश कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर पुलिस महकमे की कंडम हो चुकी इमारतों को ध्वस्त करने की मंजूरी दे दी है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस महकमे की कंडम हो चुकी इमारतों को गिराने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा है ।
कई जिलों के कलेक्ट्रेट व तहसीलों में नए अनावासीय भवन बनने का रास्ता साफ। प्रदेश केजौनपुर, फतेहपुर, इटावा, हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर व वाराणसी में कलेक्ट्रेट या तहसीलों के अनावासीय भवनों के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए इन जिलों में निष्प्रयोज्य व जर्जर हो चुके 25 भवनों को ध्वस्त करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन भवनों के ध्वस्तीकरण से 2 करोड़ 10 लाख 24 हजार रुपये का नुकसान होगा। इसे बट्टे खाते में डालने का फैसला किया गया है। जौनपुर के मछलीशहर, मड़ियाहू व केराकत तहसील, फतेहपुर में बिंदकी तहसील, हरदोई में शाहाबाद तहसील के अनावासीय भवनों का पुनर्निर्माण तथा वाराणसी के तहसील सदर के अनावासीय भवनों का निर्माण किया जाना है।
इसी तरह इटावा कलेक्ट्रेट परिसर में सीआरए कार्यालय भवन तथा अलीगढ़ व बुलंदशहर कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों का पुनर्निर्माण होना है। इनके निर्माण के लिए इन तहसीलों व कलेक्ट्रेट परिसरों में पूर्व से संचालित 25 निष्प्रयोज्य भवनों, आवासों, कार्यालयों को ध्वस्त करने की सहमति दे दी गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट टाइम टीवी न्यूज़