मण्डलायुक्त ने पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की

पंचायत सहायकों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए

कुछ ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से डिजिटल ट्रांजेक्शन किए जाने के लिए मॉडल के रूप में विकसित किया जाए

सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट में एटा, कासगंज और हाथरस की प्रगति राज्य औसत से कम

हैंडपंप रिबोर एवं मरम्मत की समीक्षा में त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट पर डीपीआरओ अलीगढ़ और कासगंज के प्रति जताई नाराजगी

शत-प्रतिशत पंचायत सहायकों का वीएलई के रूप में कराएं पंजीकरण

निर्माणाधीन पंचायत घर एवं अन्त्येष्टि स्थलों को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए

कासगंज 16 जुलाई 2023 (सू0वि0) मंडलायुक्त नवदीप रिणवा द्वारा पंचायती राज विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने सभी सीडीओ को निर्देशित किया कि ग्राहक सेवा केंद्र के द्वारा ग्रामीण जनों के खातों की केवाईसी कराते हुए उनके खातों से धनराशि आहरित व जमा कराए जाने की कार्यवाही सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाए। ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायकों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जाए। प्रत्येक जनपद में कुछ ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से डिजिटल ट्रांजेक्शन किए जाने के लिए मॉडल के रूप में विकसित किया जाए।

मंडलायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत व्यक्तिगत शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन की समीक्षा में पाया कि मंडल में 101712 आवेदन प्राप्त हुए पात्रता की जांच करने पर 31357 स्वीकृत किए गए। जोकि स्टेट एवरेज 39.73 प्रतिशत के सापेक्ष जनपद एटा एवं कासगंज में 73.21 व 44.37 प्रतिशत कहीं ज्यादा आवेदन पत्र लम्बित हैं। जिस पर उनके द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि नियमित सत्यापन कराते हुए पात्र लाभार्थियों को शौचालय प्रदान किया जाए। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की जियो टैग की प्रगति हाथरस और अलीगढ़ संतोषजनक पाई गई। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की द्वितीय किस्त दिए जाने में जनपद अलीगढ़ की प्रगति शून्य रही। वहीं प्रथम किस्त अलीगढ़ में 17842, एटा में 9137, कासगंज में 6528 एवं हाथरस में 6425 लाभार्थियों को दिया जाना शेष पाया गया। मंडलायुक्त ने एक सप्ताह के अंदर अवशेष लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त का भुगतान करने के सख्त निर्देश दिए। 

   चालू वित्तीय वर्ष में व्यक्तिगत शौचालय के रेट्रोफिटिंग की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि जनपद हाथरस एवं अलीगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 2.76 एवं 53.31 प्रतिशत की गई। इसी प्रकार जनपद एटा एवं कासगंज द्वारा राज्य लक्ष्य के सापेक्ष 4.65 एवं 6.64 प्रतिशत की प्रगति की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि वित्तीय वर्ष के 3 माह का समय व्यतीत होने के बाद प्रगति काफी कम है कार्य में तेजी लाकर एक सप्ताह में अपेक्षित सुधार आना चाहिये। मॉडल ग्रामों में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में एटा की 2.51, कासगंज की 3.13, हाथरस की 3.59 एवं अलीगढ़ की 6.30 प्रतिशत वित्तीय प्रगति रही। इसमें अलीगढ़ को छोड़कर अन्य 3 जनपदों की प्रगति राज्य औसत से काफी कम पाए जाने पर कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार से सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों की समीक्षा में एटा, कासगंज और हाथरस की प्रगति राज्य औसत से नीचे पाई गई। मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराते हुए कार्य में तेजी लाई जाए।

प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा में राज्य औसत के सापेक्ष कासगंज एवं एटा की प्रगति शून्य पाई गई। मुख्य विकास अधिकारी कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि शीघ्र ही डिमांड लेटर भेज देंगे एवं सीडीओ एटा द्वारा बताया गया कि जनपद में दो यूनिट पर कार्य आरंभ कर भुगतान की कार्यवाही की गई है। मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए अच्छे ग्राम प्रधानों का चयन किया जाए जो व्यक्तिगत रूचि के साथ कार्य करें। गोवर्धन परियोजना की वित्तीय प्रगति समीक्षा में सीडीओ एटा द्वारा बताया गया कि बायोगैस प्लांट की दोनों यूनिट पर कार्य आरंभ कर दिया गया है जल्द ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

  ओडीएफ प्लस ग्रामों की समीक्षा में एटा में 24, हाथरस में 6, अलीगढ़ में 2 ग्राम ओडीएफ प्लस की श्रेणी में मार्क किया जाना शेष है। उपनिदेशक पंचायत ने बताया कि एटा के 10 एवं हाथरस का 1 ग्राम नगर पंचायत में शामिल हो गया है और 3 ग्राम गैर आबाद हैं। मण्डलायुक्त ने उपनिदेशक पंचायत को निर्देशित किया कि जो ग्राम नगर निकायों में शामिल हो गए हैं उन्हें हटाया जाए शेष ग्रामों को राइजिंग एवं मॉडल की श्रेणी में लाएं। गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत चयनित ग्रामों को मॉडल किए जाने के संबंध में भौतिक एवं वित्ताीय प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि यह योजना कासगंज में लागू है, जिसमें 34 ग्राम पंचायत एवं 66 ग्राम का चयन किया गया है। सभी चिन्हित ग्रामों में तेजी के साथ कार्य कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत हैंडपंप रिबोर एवं मरम्मत की समीक्षा में डीपीआरओ अलीगढ़ और कासगंज को निर्देशित किया गया कि हैंडपंप की गलत और भ्रामक सूचना प्रस्तुत ना करें, बल्कि त्रुटिरहित सूचना पोर्टल पर समय से अपलोड कराना सुनिश्चित करें। 

  ग्राम पंचायतों में ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू खाते खोले जाने एवं क्यूआर कोड जनरेट किए जाने की समीक्षा में पाया गया कि जनपद एटा, हाथरस एवं कासगंज में अभी खाते खोले जाने शेष हैं और खोले गए खातों से क्यूआर कोड जारी कराए जाने की प्रगति भी काफी खराब है। समस्त सीडीओ को निर्देशित किया गया कि एलडीएम को निर्देशित करें कि वह लीड लेते हुए सभी ग्राम पंचायतों के ओएसआर खाते खुलवाएं और क्यू आर कोड भी जनरेट कराएं यह कार्य शीर्ष प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए। पंचायत सहायकों की तैनाती, वी एल ई के रूप में पंजीकरण, वॉलेट लिंक एवं ग्राम सचिवालय में सेवाएं दिए जाने की स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि अभी 201 पंचायत सहायकों की तैनाती शेष है। जनपद एटा में अभी 86, कासगंज में 32 और हाथरस में 9 पंचायत सहायकों को वी एल ई के रूप में पंजीकृत नहीं कराया गया है। आरजीएसए, वित्त आयोग एवं जिला योजना के अंतर्गत पंचायत भवन निर्माण एवं चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष स्थल चयन की समीक्षा में पाया गया कि एटा में अभी 1 ग्राम पंचायत स्थल का चयन नहीं किया गया है। सीडीओ को 1 सप्ताह में स्थल चयन कराकर निर्माण की कार्यवाही आरंभ करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में पंचायत भवन अभी भी निर्माणाधीन हैं उन्हें शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए।

    वित्तीय वर्षवार अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष के सापेक्ष स्थल चयन की समीक्षा में पाया गया कि कासगंज में वर्ष 2020-21 का एक अंत्येष्टि स्थल पूर्ण नहीं है, जिस पर डीपीआरओ कासगंज ने बताया कि ग्राम पंचायत जटाऊ अशोकपुर में कोर्ट केस होने के कारण कार्य लंबित हैं। मंडलायुक्त ने 1 सप्ताह में स्थल चयन कर निर्माण कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद हाथरस में मात्र एक अंत्येष्टि स्थल का कार्य पूर्ण होना बताया गया शेष निर्माणाधीन पाए गए। जनपद अलीगढ़ में 2 अनारम्भ पाए गए। मंडलायुक्त ने कहा कि यह स्थिति अच्छी नहीं है। विकास एवं निर्माण कार्य समय से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने जिला पंचायती राज अधिकारी अलीगढ़ को फटकार लगाते हुए कार्य आरंभ कराए जाने और अन्य जनपदों के निर्माणाधीन स्थलों को 1 माह के भीतर पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। चालू वित्तीय वर्ष में अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए सीडीओ एवं डीपीआरओ को निर्देश दिए गए कि वह तत्काल ग्राम पंचायतों का चयन करते हुए सूचना 15 दिन में निदेशालय को उपलब्ध कराएं।