वित्त मंत्री महोदया के नाम नौ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया

 कासगंज,

        जिला सर्राफा एसोसिएशन जनपद कासगंज के तत्वावधान मे एक  ज्ञापन वित्त मंत्री महोदया के नाम  नौ सूत्रीय ज्ञापन सहायक आयुक्त राज्य कर अधिकारी  मुं इन्तज़ार अली , संत उमराव सहायककर आयुक्त सचल दल को जिला अध्यक्ष अनुरुद्ध  पल्तानी,जिला महामंत्री दीपक गुप्ता सर्राफ  जिला प्रभारी राजेंद्र गुप्ता,शहर अध्यक्ष राजकुमार जाखेटियाके नेतृत्व मे सोंपा गया। 

जिला अध्यक्ष अनुरुद्ध पल्तानी ने जिला महामंत्री दीपक गुप्ता सर्राफ जिला प्रभारी राजेंद्र गुप्ता ने शहर अध्यक्ष राजकुमारजाखेटिया ने कहा की सोने चांदी  के गहनो पर GST 3प्रतिशत है, जो कि उन धातुओ की कीमतो के हिसाब से अत्याधिक है,जब सोने चांदी  के गहनो पर 3/ प्रतिशत कर लगाया गया था,तब से इन धातुओ  की कीमतो मे तीन गुने से अधिक की बॄदि हो गयी है बढी हुयी कीमतो के कारण  कर की रकम बहुत अधिक बैठती है और क्रेता इस कर के भार को उठाने मे बहुत ही असहज महसूस करता है अतः सोने चांदी के गहनो पर पूर्व की भांति 1/ कर लगाना न्याय संगत रहेगा जिला संसदीय महामंत्री विपुल गर्ग,जिला कोषाध्यक्ष राहुल बिडला, शहर महामंत्री रोहतास यादब ने ज्ञापन मे कहा कि जीएसटी मे  नये व्यापारी की  पंजीयन प्रकिया का सरलीकरण किया  जाये, पंजीकरण एप्रुबल के लिये वरिष्ठ अधिकारियो तक जाना पडता है, जिससे पंजीयन और भी मंहगा  होजाता है आन लाइन  पंजीयन सरलीकरण, नये व्यापारियो मे जीएसटी के प्रति अधिक आकर्षण पैदा करेगा, जिला उपाध्यक्ष उत्कर्षगर्ग,शहर मंत्री शशाक माहेश्वरी युवा शहर प्रभारी आशीषकेला ने कहा कि  वैट प्रणाली ,वार्षिक असेसमेंट, काफी दुरुह,जटिल,आर्थिक  और मानसिक उतपीडन से युक्त थी, जिसमे प्रत्येक वर्ष नोटिस जारी कर निधारित तिथियो पर सुनवाई होती थी,Gst मे भी यह व्यवस्था विरासत मे मिली है,इस दुरव्यवस्था का पूर्ण रुप से  उन्मूलन कर पारदर्शी  वनाया जाना चाहिए,

नई व्यवस्था  मे व्यापारी द्वारा आनलाइन फाईल किये एसेसमैन्ट को ही फाईनल माना जाना चाहिए, सिर्फ विशेष मामले मे ही नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जिला मुख्य प्रबंधक सुरेन्द्र माहेश्वरी ,सह कोषाध्यक्ष कपिल लाहोटी ने कहा कि Gst रिटर्न  करने की प्रकिया आयकर रिटर्न करने की तर्ज पर सरल होनी चाहिए,  अपील मे भी सम्पूर्ण प्रकिया आनलाइन होनी चाहिये, रिटर्न दाखिल करने मे बिलम्ब होने पर लगने बाले बिलम्ब शुल्क की दरे अत्याधिक है इनको कम किया जाना चाहिए ,यदि एस आईबी जांच अति आवश्यक होने पर ही की जानी चाहिए, क्यो कि अधिकांश जांचे अघोषित अर्थदंड देकर ही समाप्त  हो जाती है,आवश्यक वस्तुओ और जीवन रक्षक दबाऔ पर कर की दरे बहुत अधिक है इन दरो को कम करके न्याय संगत बनाया जा सकता है,सचल दल के प्रत्येक माल बाहक वाहन को रोक कर जांच के नाम पर अनावश्यक उत्पीडन होता है यह उत्पीडन तत्काल बंद होना चाहिए  इस अबसर पर सर्राफा व्यापारी उपस्थित थे।